-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका हुन् ।
कोरोनाकालमा दिइएको पुनरकर्जाको सुविधालाई केन्द्रीय बैंकले हटाएको छ । रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रुपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमा सात प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
