-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी)को सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो ।
भिभिआइपीको सवारीका नाममा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरेको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले २०७४ माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि सुनुवाई गदै यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
रिटमा भिभिआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीको काम कारवाही रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
