-
कालोपाटी सम्बाददाता
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कानुनी आधार प्रदान गर्र्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेकी छिन् । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई मातहतको विषयगत समितिले आवश्यक संशोधन गरी सभामा पेश गरिएकामा त्यहाँबाट पारित भई विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई थप समृद्ध तुल्याउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको हो । मुलुकमा धेरै विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेका र पछिल्लो समय तीन तहका सरकार गठनपछि कुन आयोजनाको कसले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले विकास आयोजना सञ्चालन तथा अनुगमन पनि भइरहेको सन्दर्भमा निश्चित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री शर्माले बैठकलाई जानकारी गराएकी छिन् । हाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास परिषद्, मन्त्रीस्तरमा विकास परिषद् तथा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ-आफनै ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने अभ्यास रहिआएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा तेस्रो पक्षद्वारा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि केही नयाँ संयन्त्रसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री शर्माले तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन कुन ढङ्गबाट हुने, नीतिगत व्यवस्था के रहने तथा संरचानागत व्यवस्था कस्तो हुने विषय विधेयमा समावेश गर्न जरुरी रहेको बताएकी छिन् ।
अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन कानुनी मान्यता तथा वैधता कसरी दिने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिन आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले आयोजनाको नियमित अनुगमन र मूल्याङकन नै विधेयकको महत्व तथा विशेषता रहेको जनाएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘विधेयक पारित भएसँगै विकास आयोजनाका अनुगमन र मूल्याङ्कनका आधार, अनुगमनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र मापदण्ड निर्धारण हुनेछ ।’
बैठकमा सदस्यहरुले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार र विकृति भएकै कारण सम्झौता भए अनुरुप समयसीमाभित्र आयोजना नसकिने र मिलोमतोमा लागत बढाइने गरेको विचार प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उल्लेखित लागतको ५० प्रतिशतसम्म थोरैमा निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने, गुणस्तरीय र टिकाउ नहुन अनि लागत तथा समय थप्दै जाने कार्यले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
